किसानों का शोषण करने वाले ही कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे हैं- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी।

अजय तिवारी,ठाणे।

देश के 6 राज्यों के एक लाख ग्रामीणों को अपनी जमीन का पॉपर्टी कार्ड मिला। इससे राजस्व मुकदमों में कमी आएगी। ड्रोन से खींचे जा रहे हैं गांव के फोटो।

केन्द्र सरकार की इस योजना में फिलहाल राजस्थान शामिल नहीं हुआ है।

11 अक्टूबर का दिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। केन्द्र सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत 6 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड तथा कर्नाटक के 763 गांवों के एक लाख ग्रामीणों को पॉपर्टी कार्ड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिए हैं। वर्चुअल तकनीक से एक करोड़ लोगों संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड बनाने से पहले पूरे गांव की ड्रोन कैमरे से फोटो ली गई और यह पता लगाया गया कि कौन कौन किस जमीन पर बैठा हुआ।

विस्तृत जानकारी एकत्रित करने के बाद ही ग्रामीण का प्रॉपर्टी कार्ड बनवाया गया। चूंकि इस कार्ड में ग्रामीण की जमीन का विस्तृत ब्यौरा है, इसलिए उसे बैंक से आसानी से लोन मिल सकेगा। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद से ही जमीन का इंद्राज सही नहीं हुआ, इससे सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीणों की है। ऐसे करोड़ों ग्रामीण हैं जो वर्षों से जमीन पर काबिज हैं, लेकिन उनके पास स्वामित्व के कागजात नहीं है। ऐसे सभी ग्रामीणों को अब स्वामित्व योजना में प्रॉपर्टी कार्ड मिल जाएगा।

अब ग्रामीणों को अपनी जमीन के लिए पटवारी तहसील कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार अपने स्तर पर प्रॉपर्टी कार्ड बना कर ग्रामीणों को देगी। पीएम ने उम्मीद जताई कि यह योजना अब देश में लागू होगी और संबंधित राज्य सरकारों का सहयोग मिलेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी योजना में कांग्रेस शासित राजस्थान अभी शामिल नहीं हुआ इै,

इसलिए 11 अक्टूबर को राजस्थान के एक भी ग्रामीण को प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिला है। जबकि जमीनों के विवाद राजस्थान में भी सबसे ज्यादा हैं। जमीन विवादों का निपटारा करने वाले राजस्थान राजस्व मंडल में लाखों मुकदमें लंबित हैं। लाखों मुकदमें तहसील और उपखंड न्यायालयों में फंसे पड़े हैं। राजस्व मुकदमें पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। यानि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उस मुकदमें को लड़ रहा है। लेकिन मुकदमे का निस्तारण नहीं होता। ऐसे विवादों को समाप्त करने में स्वामित्व योजना एक क्रांतिकारी कदम है। अच्छा हो कि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार शीघ्र ही अपने नागरिकों को भी प्रॉपर्टी कार्ड दिलवाए।

शोषण करने वाले कर रहे हैं विरोध:

स्वामित्व कार्ड के समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों का वे लोग विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक किसानों का शोषण किया था। चूंकि अब ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो रही है, इसलिए किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि विरोध करने वाले चाहेते हैं कि किसान गरीब बना रहे। जबकि मेरी सरकार किसानों की खुशहाली चाहती है। उन्होंने कहा कि नए कानून किसान की जिन्दगी में क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे।

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